काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक स्वीकृत गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न थप कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा ऋणीले सम्पत्ति लुकाएर जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्ने अवस्था रहने छैन ।
विधेयकले अध्यादेशमा नभएको नयाँ व्यवस्था थप्दै सहकारीका डिफल्टर ऋणीबाट उठ्न बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म हर्जाना असुल गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गरेको छ । यसअघि यस्तो हर्जाना सम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।
सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति परिवार वा नातेदारको नाममा सारेर बच्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘परिवार’ र ‘नातेदार’को परिभाषा समेत फराकिलो बनाइएको छ । अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद वा मानो छुट्टिएको बहानामा सम्पत्ति लुकाइए पनि आवश्यक परे जफत, बिक्री र असुली गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवार वा नातेदारले बचतकर्ताको रकम अन्य कम्पनी, व्यवसाय वा आर्थिक कारोबारमा लगानी गरेको पाइए त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाममार्फत बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ ।
नयाँ कानुनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। अब प्राधिकरणले आवश्यक परे सहकारी संस्थाको कारोबार नै बन्द गराउन सक्नेछ भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण पनि प्रत्यक्ष रूपमा गर्नेछ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यलाई वितरण गर्ने लाभांशमा अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। सहकारी संघहरूले भने अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् र तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। संसद्ले यसलाई सहकारी बचतकर्ताको हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कानुनी कदमका रूपमा अघि बढाएको छ ।
