पुष्प राज हमाल
बिहानको चिसो हावा अझै मन्द-मन्द चलिरहेको छ । सहर र गाउँका बाटाहरूमा विद्यार्थीहरू स्कुलतर्फ हिँडिरहेका छन कोही चप्पलमा, कोही चम्किला काला छालाको जुत्तामा । हातमा झोला सबैको छ, तर त्यो झोलामा बोकेको सपना र अवसर भने सबैका उस्तै छैनन ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दुई फरक चित्र देखिन्छन सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय, बाहिरबाट हेर्दा दुवै शिक्षाका मन्दिर हुन्, तर भित्र पसेपछि देखिने वास्तविकता भने निकै फरक छ ।
सरकारी विद्यालय : अवसर छ, तर चुनौती धेरै – सरकारी विद्यालयहरू सबैका लागी शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रमुख माध्यम हुन । यहाँ पढाइ निःशुल्क छ, पुस्तकदेखि छात्रवृत्तिसम्मको व्यवस्था पनि छ तर, यिनै विद्यालयहरूमा स्रोतसाधनको अभाव, कमजोर व्यवस्थापन र घट्दो विद्यार्थी संख्या प्रमुख समस्या बनेका छन ।
एक सरकारी विद्यालयका शिक्षक भन्छन्,
“हामीसँग पढाउने इच्छा त धेरै छ, तर आवश्यक सामग्री र वातावरण नहुँदा प्रभावकारी बनाउन गाह्रो हुन्छ ।” कक्षाकोठामा कतिपय विद्यार्थीहरू ध्यान दिएर सुन्दैछन्, तर कतिपयको ध्यान भने बाहिर खेलिरहेको देखीन्छ । कहिले विद्यार्थीहरू त कहिले शिक्षकको नियमित उपस्थिति नहुनु, अभिभावकको कम चासो र आर्थिक अवस्था जस्ता कारणहरूले पढाइमा असर पारेको देखिन्छ ।
एक सरकारी स्कुलका विद्यार्थी भन्छन,
“हामीलाई पढ्न मन त छ, तर कहिलेकाहीँ शिक्षक नआउँदा वा कक्षा राम्रो नहुँदा अल्छी लाग्छ ।” यसले देखाउँछ सरकारी विद्यालयमा सम्भावना त छ, तर त्यसलाई सही दिशामा लैजान अझै धेरै प्रयास आवश्यक छ ।
निजी विद्यालयः सुविधा छ, तर खर्चको बोझ, अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरू आधुनिक भवन, स्मार्ट कक्षा, नियमित परीक्षण र कडाइका साथ सञ्चालन भइरहेका छन । यहाँ विद्यार्थीहरूको उपस्थिति, अनुशासन र प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देखिन्छ ।
एक निजी विद्यालयका शिक्षक भन्छन्,
“हामी विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउन विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्छौं – प्रोजेक्टर, समूहकार्य, प्रस्तुति जस्ता विधिहरूले सिकाइ प्रभावकारी बनाउँछ । विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन । हामीलाई यहाँ पढ्न रमाइलो लाग्छ, शिक्षकहरूले राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ,” एक विद्यार्थीले भने ।
तर, यस सुविधाको मूल्य सस्तो छैन धेरै अभिभावकहरूका लागि निजी विद्यालयको शुल्क ठूलो आर्थिक दबाब बन्ने गरेको छ ।
एक अभिभावक भन्छन्,
बच्चाको भविष्यका लागि महँगो भए पनि निजी विद्यालय रोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसले देखाउँछ – निजी विद्यालयमा गुणस्तर छ, तर सबैका लागि पहुँच समान छैन ।
फरक कहाँ छ ?
सरकारी र निजी विद्यालयबीचको फरक केवल बाहिरी रूपमा होइन, भित्री प्रणालीमै देखिन्छ ।
सरकारी विद्यालयमा :
निःशुल्क शिक्षा : सरकारी विद्यालयमा पढाइका लागि शुल्क लिनु पर्दैन वा अत्यन्तै कम हुन्छ । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच दिन्छ ।
स्रोतसाधनको अभाव : पुस्तक, प्रयोगशाला, प्रविधि (जस्तै कम्प्युटर, प्रोजेक्टर) र राम्रो कक्षाकोठाको कमी हुने गर्छ, जसले सिकाइ प्रक्रियालाई सीमित बनाउँछ ।
कम प्रतिस्पर्धा : विद्यार्थी संख्या घट्दो हुनु वा पढाइमा कडाइ कम हुनुका कारण प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कम देखिन्छ, जसले केही विद्यार्थीको प्रेरणामा असर पार्न सक्छ ।
निजी विद्यालयमाः
आधुनिक सुविधा : स्मार्ट कक्षा, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, अतिरिक्त गतिविधि जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्, जसले सिकाइलाई अझ प्रभावकारी र रोचक बनाउँछ।
कडा अनुशासन : नियम, समयपालन, नियमित परीक्षा र निगरानीका कारण विद्यार्थीहरूमा अनुशासन र जिम्मेवारीको भावना बढी विकसित हुन्छ ।
उच्च शुल्क : यी सबै सुविधाको कारण शुल्क महँगो हुन्छ, जसले सबै वर्गका अभिभावकका लागि सहज पहुँच हुन दिँदैन ।
तर, यी फरकहरूबीच एउटा साझा कुरा छ, विद्यार्थीहरूको सपना चाहे सरकारी होस् वा निजी, सबै विद्यार्थीले राम्रो भविष्य चाहन्छन ।
अभिभावकको दृष्टिकोण
अभिभावकहरूका लागि सन्तानको शिक्षा केवल एउटा विकल्प होइन, भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर निर्णय हो । विद्यालय छनोट गर्दा उनीहरूले केवल आजको सुविधा होइन, भोलिको सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ । आर्थिक अवस्था, विद्यालयको पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर, अनुशासन, वातावरण यी सबै पक्षलाई तौलिँदा मात्र निर्णयमा पुगिन्छ ।
विशेष गरी मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएका परिवारका लागि यो झन् जटिल बन्छ । एकातिर निजी विद्यालयको आकर्षण अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक कक्षा, नियमित परीक्षा र अनुशासन अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयको सहज पहुँच र निःशुल्क शिक्षा तर यी दुईबीचको छनोट गर्दा धेरै अभिभावकहरू मनोवैज्ञानिक दबाबमा समेत पर्छन ।
एक अभिभावक आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्,
हाम्रो आम्दानी धेरै छैन, तर बच्चाको भविष्य बिग्रियो भने झन ठूलो घाटा हुन्छ भन्ने डर लाग्छ । त्यसैले खर्च धान्न गाह्रो भए पनि निजी विद्यालय रोज्नुपर्यो।
यसले देखाउँछ की निजी विद्यालय रोज्ने निर्णय धेरैजसो अवस्थामा इच्छाभन्दा बाध्यताबाट पनि आएको हुन्छ । समाजमा बनेको धारणा निजी विद्यालय भनेपछि राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने सोचले पनि अभिभावकलाई प्रभावित बनाएको देखिन्छ ।
तर सबै अभिभावकको सोच एउटै छैन कतिपयले सरकारी विद्यालयप्रति आशा अझै गुमाएका छैनन । उनीहरू भन्छन्, पहिले सरकारी विद्यालयबाटै राम्रो नतिजा आउँथ्यो अहिले पनि यदि शिक्षक, व्यवस्थापन र वातावरण सुधार भयो भने निजी विद्यालयभन्दा कम हुँदैन ।
गाउँघरका केही अभिभावकहरूका लागि नजिकै सरकारी विद्यालय हुनु नै ठूलो राहत हो । उनीहरूका लागि महँगो शुल्क तिर्नु मात्र होइन, टाढा निजी विद्यालयमा पठाउनु पनि सम्भव हुँदैन ।
एक अभिभावक भन्छन्,
हामी दैनिक ज्यालादारी गरेर खान्छौं निजी विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था छैन सरकारी विद्यालय नै हाम्रो आधार हो ।
यसरी हेर्दा अभिभावकहरूको निर्णय केवल व्यक्तिगत रोजाइ नभई सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । उनीहरू आफ्नो क्षमताभित्रै रहेर सन्तानलाई उत्तम शिक्षा दिन खोजिरहेका हुन्छन ।
तर एउटा साझा अपेक्षा भने सबै अभिभावकमा देखिन्छ गुणस्तरीय शिक्षा चाहे सरकारी होस वा निजी, अभिभावक चाहन्छन कि उनका छोराछोरीले राम्रोसँग सिकून सक्षम बनून र भविष्यमा आत्मनिर्भर बनून ।
त्यसैले अन्ततः धेरै अभिभावकहरू एउटै प्रश्न उठाउँछन, यदि सरकारी विद्यालय नै गुणस्तरीय बनाइयो भने, हामी किन निजी विद्यालयमा यति धेरै खर्च गर्न बाध्य हुने ?
यो प्रश्न केवल अभिभावकको होइन, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीतर्फ लक्षित एउटा गम्भीर संकेत हो ।

निष्कर्षः समाधान कता ?
शिक्षा कुनै एउटा संस्था वा पक्षको जिम्मेवारी मात्र होइन यो समग्र समाजको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसको सुधारका लागि विद्यालय मात्र होइन, राज्य, समाज र अभिभावक सबैको सक्रिय र समन्वित भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले, सरकारी विद्यालयको सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ । भवन, कक्षाकोठा र शैक्षिक सामग्रीजस्ता भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, शिक्षण विधि, शिक्षकको उत्तरदायित्व, नियमित अनुगमन र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई तालिम, प्रोत्साहन र जिम्मेवारीसँग जोड्ने नीति लागु भएमा पढाइको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउन सक्छ साथै, विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी शैक्षिक वातावरणलाई प्राथमिकता दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ, तर यसमा उचित नियमन आवश्यक छ । अत्याधिक शुल्क वृद्धि, अनावश्यक आर्थिक बोझ र असमान पहुँचजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नीति र कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । निजी विद्यालयले केवल नाफा होइन, शिक्षाको सामाजिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास गरिनुपर्छ ।
समाज र अभिभावकको भूमिका पनि यहाँ निर्णायक हुन्छ । अभिभावकहरूले केवल विद्यालय छनोटमै सीमित नभई आफ्ना बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । नियमित संवाद, निगरानी र प्रेरणाले विद्यार्थीको प्रदर्शनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । समाजले पनि शिक्षा प्रति सचेतना फैलाउने, विद्यालयलाई सहयोग गर्ने र सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्न सक्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने, शिक्षा प्रणालीमा समानता र गुणस्तर दुबै सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । एउटै देशमा दुई तहको शिक्षा प्रणाली रहँदा अवसरमा असमानता बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सरकारी र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तर घटाउँदै लैजानु नै मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ ।
अन्ततः, जब सरकारी विद्यालय विश्वासयोग्य र गुणस्तरीय बन्छन्, र निजी विद्यालयहरू जिम्मेवार र व्यवस्थित हुन्छन्, तब मात्र हरेक बालबालिकाले आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढ्ने समान अवसर पाउनेछन । त्यसपछि मात्र शिक्षा वास्तवमै अधिकारको रूपमा स्थापित हुनेछ सुविधाको रूपमा होइन ।
विद्यालयहरू फरक हुन सक्छन कहीं पुराना भवन, कहीं आधुनिक संरचना कहीं सीमित स्रोत, कहीं अत्याधुनिक सुविधा तर यी सबै भिन्नताहरूको बीचमा एउटा कुरा समान छ हरेक विद्यार्थीको सपना त्यो सपना हो केही सिक्ने, अगाडि बढ्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिने ।
आजको वास्तविकता हेर्दा शिक्षा प्रणालीमा असमानता स्पष्ट देखिन्छ । कसैले सुविधा पाएको छ, कसैले संघर्ष गर्दैछ । तर प्रश्न केवल फरक देख्नुमा सीमित हुनु हुँदैन प्रश्न त्यो फरक घटाउने दिशामा हामी के गरिरहेका छौं भन्ने हो ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, शिक्षा कुनै वर्ग, क्षेत्र वा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण हुने अधिकार होइन । यो प्रत्येक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हो । यदि कुनै विद्यार्थी केवल गरिबीका कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छ भने, त्यो केवल उसको व्यक्तिगत क्षति होइन समग्र समाजको घाटा हो ।
त्यसैले अब आवश्यक छ सोचमा परिवर्तन ल्याउने ।
हामीले शिक्षा प्रणालीलाई यस्तो बनाउनुपर्छ जहाँ सरकारी र निजी भन्ने विभाजनले अवसरमा असर नपारोस । जहाँ हरेक विद्यालयले न्यूनतम होइन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकोस । जहाँ अभिभावकले आर्थिक दबाब होइन, विश्वासका आधारमा विद्यालय छनोट गर्न सकून ।
यो केवल सरकारको काम होइन, न त विद्यालयको मात्र जिम्मेवारी यो हामी सबैको साझा उत्तरदायित्व हो । नीति निर्माण गर्नेहरूदेखि कक्षाकोठामा पढाउने शिक्षकसम्म, अभिभावकदेखि समाजका हरेक सदस्यसम्म यदि हामी सबै मिलेर शिक्षा प्रणाली सुधारतर्फ इमान्दारीपूर्वक अघि बढ्यौं भने, त्यो दिन टाढा छैन जब विद्यालयबीचको फरक केवल नाममा सीमित हुनेछ, अवसरमा होइन ।
अन्ततः प्रश्न अझै उस्तै छ, तर यसको उत्तर हाम्रो हातमै छ – के हामी सबैका लागि समान, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न तयार छौं ?