२४ पुष २०८२, कोहलपुर। कोहलपुर महोत्सव सकिएको छ । स्टलहरू हट्दैछन्, मञ्च शान्त छ, संगीत थामिएको छ । तर महोत्सवसँगै उठेका प्रश्नहरू भने अझै गुञ्जिरहेका छन, झन गहिरा र असहज भएर ।
महोत्सव मुलतः उत्सव हो—संस्कृति, व्यापार र सामूहिक सहकार्यको । तर जब उत्सव नागरिकका लागि होइन, पहुँचवालाका लागि केन्द्रित हुन्छ; जब नियमभन्दा हैसियत ठूलो बन्छ; तब त्यो महोत्सव रहँदैन-शक्तिको प्रदर्शनस्थलमा रूपान्तरण हुन्छ । कोहलपुर महोत्सव यही विरोधाभास बोकेर सम्पन्न भएको छ ।
यो महोत्सवमा टिकटले प्रवेश मात्र दिएन, अपमान पनि बाँड्यो । ‘अतिथि’को नाममा दैनिक सयौँ मानिस निःशुल्क प्रवेश गरे । तर सर्वसाधारण अभिभावकले आफ्नै सन्तानको हात समातेर ८० रुपैयाँको टिकट देखाउँदा, प्रवेशद्वारमा हैसियतको परीक्षा दिनुपर्यो । ५–६ वर्षका बालबालिकासमेत विभेदबाट अछुतो रहेनन् । टिकट फेरि किन्न बाध्य पारिनु व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन, यो चेतनाको संकट हो ।
अझ गम्भीर त के भने, यस विभेदमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ स्वयं आयोजक पक्षबाट यसरी आयो ।
“बाघले हरिण खान्छ, हरिणले बाघलाई खान सक्दैन।”
यो एउटा वाक्य मात्र होइन, महोत्सवको सम्पुर्ण दर्शन हो । आयोजक बाघ, जनता हरिण । शक्ति माथि, नागरिक तल । लोकतन्त्रमा यस्तो नियम कुन संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ?
महोत्सव जङ्गल होइन । नागरिक शिकार होइनन् । उद्योग वाणिज्य संघको नाममा सञ्चालन भएको सार्वजनिक कार्यक्रम यदि यसरी हैसियतको रेखा कोर्छ भने, भोलि व्यवसायिक नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्ने नैतिक आधार कसरी बाँकी रहन्छ ?
समापन समारोहले पनि प्रश्नहरूलाई शान्त पार्न सकेन, बरु थप उजागर गर्यो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप भट्टराईले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीप्रति छलफलका क्रममा भएको अपमानजनक तथा हैकमि व्यवहारको सार्वजनिक आलोचना गरे । प्रशासन र आयोजकबीचको यो टकरावले स्पष्ट सन्देश दियो, यहाँ समस्या केवल टिकटको होइन, शक्ति प्रयोगको संस्कारको हो ।
हो, तथ्यांकले महोत्सव सफल देखिन्छ । १५ दिनसम्म चलेको महोत्सवमा करिब ९० हजार दर्शक पुगे । २९ हजार विद्यार्थी र करिब ६१ हजार सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ उठाए । व्यापार चल्यो, भीड आयो, कार्यक्रम सम्पन्न भए तर प्रश्न यही हो , भीड आउनु नै सफलताको एकमात्र मापदण्ड हो त ?
नागरिकको सम्मान, समानता र न्याय त्यसको मापनमा पर्दैन ?
समापन समारोहमा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पुर्णप्रसाद आचार्यदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले महोत्सवलाई ऐतिहासिक र सफल भने । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मेला–महोत्सव हुनुपर्ने र अराजकता रोक्नुपर्ने कुरा उठे । तर नागरिकमाथि भएको विभेद र अपमानबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा कतै देखिएन ।
सार्वजनिक महोत्सव निजी साम्राज्य होइन । नियम सजावटका सामग्री होइनन् । नागरिक दर्शक मात्र होइनन अधिकारसहितका सहभागी हुन । यदि आयोजक स्वयं नियमभन्दा माथि उभिन्छन भने, त्यो महोत्सवको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
स्थानीय सरकार, प्रशासन र सम्बन्धित निकायले जनतासामु स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ—कोहलपुर महोत्सव वास्तवमै सबैका लागि थियो कि पहुँच र चिनजान भएकाहरूका लागि मात्र ?
यदि महोत्सव सञ्चालनका लागि नियम बनाइएका छन् भने, ती नियम सबैका लागि समान रूपमा लागु हुनुपर्छ । र यदि नियम कागजमा सीमित छन्, प्रवेशद्वारमा हैसियत हेरेर फेरिन्छन् भने, त्यसलाई महोत्सवको सफलताको भाषणले ढाकछोप गर्नु आवश्यक छैन ।
नागरिकलाई दर्शक मात्र बनाइराख्ने र केहीलाई विशेष अधिकार दिने अभ्यासलाई उत्सव भन्न मिल्दैन । इमानदारी यही हुनेछ, सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गरियोस्, नत्र स्वीकार गरियोस कि यो सार्वजनिक महोत्सव होइन, पहुँचवालाका लागि सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र मात्र हो ।
