(गोभिन्द भट्ट द्वारा लिखित)

नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायले विगत केही दशकमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। यो व्यवसायले हजारौं किसान तथा व्यवसायीलाई रोजगारी दिएको छ भने मुलुकलाई मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ। तर, हालैका वर्षहरूमा यो व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको छ। व्यवसायीहरू आर्थिक कठिनाइ झेल्न बाध्य छन्, कतिपय किसान विदेश पलायन हुन थालेका छन् भने केही डिलरहरूले आत्महत्या गर्नुपरेको दुखद अवस्था पनि देखिएको छ।

पोल्ट्री व्यवसायीको प्रमुख समस्या

1. VCTS प्रणाली र राजस्व संकलनको भार
   • नेपाल सरकारले पोल्ट्री व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने क्रममा VCTS प्रणाली जस्ता नीतिहरू लागू गरेको छ।
   • तर, किसानहरू घाटामा गएको अवस्थामा पनि राज्यले राहत तथा अनुदान दिनुको साटो केवल राजस्व संकलनमै ध्यान दिएको देखिन्छ।
2. बढ्दो उत्पादन लागत
   • विगत केही वर्षमा कुखुराको दानाको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको छ, तर तयारी कुखुराको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन।
   • दानाको मूल्य वृद्धिले किसानको उत्पादन लागत बढाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू नाफा कमाउन असमर्थ हुन्छन्।
3. बजार मूल्यमा अस्थिरता
   • पोल्ट्री उत्पादनको मूल्य घटबढ हुँदा राज्यले कुनै नियमन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
   • विचौलियाहरूको मनोमानीका कारण किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
4. उधारो कारोबारको प्रभाव
   • पोल्ट्री व्यवसायमा उधारो कारोबारको चलनले व्यवसायीलाई थप जोखिममा पुर्‍याएको छ।
   • धेरै किसान तथा डिलरहरू बैंक ऋणमा डुबेका छन्, जसले गर्दा कतिपय व्यवसायीहरू पलायन हुन बाध्य भएका छन्।

सम्भावित समाधानहरू

1. सरकारी नियमन र अनुगमन प्रणाली सुधार
   • पोल्ट्री व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सरकारले उचित ऐन, नियम तथा मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ।
   • बजार मूल्यमा अस्थिरता नियन्त्रण गर्न तथा किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
2. वित्तीय सहायता र अनुदान कार्यक्रम
   • सरकारले पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न किसान तथा व्यवसायीलाई विशेष वित्तीय सहायता तथा अनुदान कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ।
   • बैंक ऋण र उधारो कारोबारको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बीमा सुविधा उपलब्ध गराइनु जरुरी छ।
3. विचौलियाहरूको नियन्त्रण र पारदर्शिता
   • पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न विचौलियाहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कडा नियम लागू गर्नुपर्छ।
   • सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पोल्ट्री व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई उचित लाभ दिलाउन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ।
4. कृषि सहकारी तथा संघसंस्थाको सुदृढीकरण
   • पोल्ट्री व्यवसायलाई सुरक्षित गर्न किसानहरूलाई सहकारी प्रणालीमा जोड्ने अभियान चलाइनु आवश्यक छ।
   • पोल्ट्री संघसंस्थाले व्यवसायीका समस्याहरू सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी सशक्त हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा पोल्ट्री व्यवसाय महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत बनेको छ। तर, हाल देखिएको संकटले किसान र व्यवसायीलाई जोखिममा पारिरहेको छ। यदि सरकारले समयमै उचित नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने, निकट भविष्यमा पोल्ट्री व्यवसायीको अवस्था झन् गम्भीर बन्नेछ। त्यसैले, पोल्ट्री व्यवसायलाई दिगो बनाउन सरकारी नियमन, आर्थिक सहायता तथा व्यवसायमैत्री नीति अवलम्बन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।