चितवन, १० असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरू बिना छलफल पारित गरिएपछि प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन ।

मंगलबार सम्पन्न बन्दसत्रमा राजनीतिक, संगठनात्मक, आर्थिक, अनुशासन तथा विधान संशोधनसहितका छ वटा प्रतिवेदन पेश गरिए पनि प्रतिनिधिहरूले ती प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने वा प्रश्न उठाउने अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन । प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि हलबाट ताली बजाएर सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिहरूका अनुसार महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य नीति, सिद्धान्त र नेतृत्वबारे खुला बहस हुनुपर्ने भए पनि कार्यक्रम नेतृत्वकेन्द्रित बनेको थियो। एक प्रतिनिधिले भने, “महाधिवेशनको मुटु भनेकै नीति र नेतृत्वमाथिको बहस हो। तर यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो र तुरुन्तै पारित गरियो । प्रतिनिधिको भूमिका ताली बजाउनेमा सीमित भयो ।

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि प्रतिनिधिहरूले पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न नपाउँदै पारित गरिएको आरोप उनीहरूको छ । बन्दसत्र सम्पन्न भइसक्दा समेत संशोधित विधानको प्रतिलिपि आफूहरूले नपाएको केही प्रतिनिधिहरूले बताएका छन ।

महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’को सट्टा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई मार्गदर्शक राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा संविधान परिमार्जन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा संघीय संरचनाको पुनर्संरचनाजस्ता विषय समेटिएका छन ।

यस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत एजेण्डामाथि समेत बन्दसत्रमा खुला छलफल नभई पारित भएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।

बन्दसत्रको अन्त्यमा अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको घोषणा गर्दै आगामी नेतृत्व चयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।