बैशाख ८, बाँके – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन तर यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा चुनौतीपुर्ण हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपकुलपतिहरूसँग भएको लामो छलफलमा उनले क्याम्पस, अस्पताल र विद्यालयलाई “पवित्र क्षेत्र” भन्दै त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट पारे तर उपकुलपतिहरूले भने यस्ता संरचना हटाउन खोज्दा धम्की र असुरक्षा महसुस भइरहेको गुनासो गरेका छन ।
विशेसगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकुलपतिले राजनीतिक संगठन हटाउने प्रयासमा प्रत्यक्ष दबाब र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको बताएका छन । यसले नीति बनाउने र व्यवहारमा उतार्नेबीचको दूरी उजागर गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षाको पुर्ण ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि केही विश्वविद्यालयहरू-जस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अझै विद्यार्थी राजनीतिका कारण तनाव कायम रहेको जानकारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपतिले पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरू निष्क्रिय बन्दै गएको दाबी गरे पनि पुर्ण रूपमा राजनीति अन्त्य भइसकेको अवस्था भने देखिँदैन । विश्लेषकहरूका अनुसार, शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु सकारात्मक कदम भए पनि यसले दीर्घकालीन संरचनागत सुधार, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र माग गर्छ । केवल निर्देशनले मात्र समस्या समाधान नहुने र व्यवहारिक सुधारका लागि चरणबद्ध रणनीति आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसबीच सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागु गर्न र परीक्षा परिणाम एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनलाई भने शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
