कञ्चनपुर, जेठ ७ – महाकाली नदीपारि रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। संघीयता यता विकासको आकांक्षासहित अघि बढिरहेको नगरमा यस्तो उच्च बेरुजुले नगरप्रशासनको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, दोधारा चाँदनीमा ९९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ३ दशमलव ८७ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको हो। यो अनुपात जिल्लाको औसतभन्दा माथि हो।

यहाँ एमालेका किशोर कुमार लिम्बु २०७९ सालको निर्वाचनमा मेयर बनेका हुन्। विकास निर्माणका विविध योजना अगाडि बढाइएका भए पनि खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नसकिएको देखिन्छ।

जिल्लाभरि ४० करोड ६० लाख बेरुजु

कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहमा गरी कुल ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। दोधारा चाँदनीसहित धेरै नगरपालिकामा बेरुजुको अवस्था गम्भीर देखिएको छ।

अन्य स्थानीय तहको तुलनामा दोधारा चाँदनी

• भीमदत्त नगरपालिका: १५ करोड १ लाख (४.२४%)
• बेलौरी नगरपालिका: ६ करोड ७३ लाख (५.३५%)
• कृष्णपुर नगरपालिका: ४ करोड ७१ लाख (२.५३%)
• पुनर्वास नगरपालिका: २ करोड ८६ लाख (२.२७%)
• शुक्लाफाँटा नगरपालिका: १ करोड १३ लाख (०.७१%)
• बेदकोट नगरपालिका: ८२ लाख ७६ हजार (०.४८%) – सबैभन्दा कम

विश्लेषण: जनतासामु जवाफदेहिता कता?

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारका योजना अघि बढाएको दाबी गर्दै आए पनि खर्चको पारदर्शिता, लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस्ता तथ्यांकहरूले जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्रको जवाफदेहिता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

स्थानीय सरकारका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता खर्च विवरणमा झल्किन नसक्नु संघीयता र सुशासनप्रतिको चुनौतिपूर्ण संकेत हो।